ओलीले पाउने भए सुर्य चिन्ह, अध्यक्ष र महासचिव बिनाको निर्णय बिधान बिपरित हुने !

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको आन्तरिक विवादले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेको छ। पार्टी विभाजनले अहिलेसम्म औपचारिक मान्यता पाएको छैन।

तर, प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल पक्षले बेग्लाबेग्लै रूपमा आफ्नो पक्षको बैठक र तल्लो तहसम्म कार्याक्रमसमेत गर्न थालिसकेका छन्।

नेताहरूले औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भइसकेको नस्वीकार गरे पनि राजानीतिक विश्लेषकहरूले नेकपा फुटिसकेको जिकिर गर्छन्।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच अनौपचारिक विभाजनको चिरा परेपछि दुवै पक्षले आफू वैधानिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको कागजपत्र हेरेपछि मात्रै कुन वैधानिक हुने भन्ने टुंगो लाग्ने बताएको छ। ​

प्रचण्ड पक्षले आफ्नो पक्षको पूर्णरूपले बहुमत रहेको भन्दै नेकपा र सूर्य चिह्‍नमा ओली पक्षको अधिकार नभएको दाबी गरिरहेका छन्।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पनि आफू पहिलो अध्यक्ष र महासचिव सहितको बैठकको निर्यण नै आधिकारी हुने बताएको छ। ओली समुहका एक नेताले भने माहसचिब र पहिलो बरियताको अध्यक्ष बिनाको बैठक वा निर्णयलाई आधिकारिकता मान्न नसकिने उल्लेख गरे !

अध्यक्ष दाहाल पक्षले शुक्रबार ४ सय ४६ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३ सय १५ जनाको केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा पुगेर आफू नेकपाको वैधानिकता भएको दाबी गरे।

अध्यक्ष दाहालसहित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुको नेतृत्वमा प्रदर्शनसहित निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।

‘हामीले पार्टी एकता गर्दा ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो। ४४१ मध्ये हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु गर्दा ३१५ जनाको समर्थन र उपस्थित थियो।

आज निर्वाचन आयोगमा २९५ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको हस्ताक्षर म आफैँले बुझाएको हुँ केही कमरेडहरू घर गएकोले आउन पाउनुभएन,’ अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए,

‘केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाइ बहुमत एकातिर अर्कोतिर ३० प्रतिशत पनि नभएको। नाम, चुनाव चिह्‍न, लोगो दुईतिहाइ वा ७० प्रतिशतले पाउने कुरा स्वत स्पष्ट नै छ।’

तर, उनले यहाँ संविधानअनुसार उल्लेख बहुमतको कदर नगरी संविधानको असंवैधानिक तरिकाले निर्मम हत्या हुने दुस्साहस भएकाले नीति पालना नहुनेमा शंका रहेको बताए।

‘नेपालमा अहिले जसरी असंवैधानिक र निर्मम तरिकाले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने दुस्साहस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधान बनाउने बेलामा धेरै छलफल गरेर संविधान भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा देश अस्थिरताको भुमरीमा जाने भएको

प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार दिनु हुँदैन भन्दा केपी शर्मा ओलीको समर्थन थियो। अहिले आफैँले त्यसो गर्नुभयो।’ यस्तै, अध्यक्ष दाहाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य नेता योगेश भट्टराईले हँसिया हथौडा अंकित झण्डा र सूर्य चिन्ह आफ्नो समूहको भएको दाबी गरेर

‘निर्वाचन आयोगले तलमाथि गर्न पाउँदैन, खबरदार,’ उनले शुक्रबार निर्वाचन आयोगको अगाडि भएको कार्यक्रममा भने, ‘यो हँसिया हथौडाका झण्डा, सूर्यको फन्डा हाम्रो हो।’

यता, प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले नेकपा र सूर्य चिह्नमाथि दाबी नगर्न अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षलाई चेतावनी दिएका छन्।

उनले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीको लोकप्रियता र सूर्य चिन्हका कारण अत्यधिक बहुमत आएको भन्दै प्रचण्ड पक्षले सूर्य चिह्नका दाबी नगर्न चेतावनी दिएका हुन्।

‘अब उहाँहरुले सूर्य चिह्नमा आँखा लगाइ राख्नुभएको छ। त्यसमा उहाँहरुको कुनै अधिकार छैन’ उनले भने, ‘अध्यक्ष दाहाललाई गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा लिएर निर्वाचनमा आउन चुनौति दिन्छौँ ।

पेरिसडाँडा कब्जा गर्छौँ : महेश बस्नेत

नेकपा केपी ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले तत्कालीन एमालेको पार्टी कार्यालयमा आँखा नलगाउन चुनौती दिएका छन् । शनिवार ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ मा भएको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले बल्खुमा रहेको कार्यालयमा आँखा लगाए तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटेश्वर(पेरिसडाँडामा रहेको कार्यालय कब्जा गर्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने–‘बल्खुमा आँखा नलगाउनुस्, धुम्बाराहीमा आँखा नलगाउनुस्, साविक एमालेले रगत पसिना लगाएर बनाएको पार्टी कार्यालय, ललितपुरमा आँखा नलगाउनुस्, देशभरका सम्पर्क कार्यालयमा आँखा नलगाउनुस्, हामी पेरिसडाँडामा पनि आँखा लगाउँदैनौँ ।

हाम्रो कार्यालयमा आँखा लगाउनुभयो भने हामी पनि आँखा लगाउँछौँ । पेरिसडाँडा कब्जा गर्नसक्छौँ । उनले पार्टीको निर्वाचन चिन्ह सूर्यमा आँखा नलगाउन पनि चेतावनी दिए ।

प्रचण्डको चुनाव चिन्ह हँसिया हतौडा भएकाले माधव नेपाल र झलनाथ खनालाई सोही चिन्हमा चुनाव लडन भन्दै सूर्य चिन्ह केपी ओलीको रहेको दावी गरे । उनले भने–‘अब सूर्य चिन्हतिर आँखा नलगाउनुस् तपाईको कुनै अधिकार छैन ।’

ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक भएको दावी गर्दै उनले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने दावी गरे ।

ललितपुरको ओली समूहको कार्यकर्ता भेलालाई महेश बस्नेत अघि उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सम्बोधन गरेका थिए ।

यसकारण संसद बिघटन भयो : संकर पोखरेल

सबैभन्दा पहिलो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल हुनुभयो। उहाँले काम गर्न सक्नुभएन र उहाँलाई अगाडि सारेर जनतामा जान नसकिने भयो भनेर आरोप लगाउनुभयो। त्यो चुनौतीलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो।

म जनतामा जानसक्ने हैसियतमै छु भन्नुभयो। मुख्य कुरा यही हो । जस्तो, केपी शर्मा ओली नेकपाको नेताको रुपमा अथवा नेकपा एमालेको नेताको रुपमा आएपछि उहाँले खेलेको राष्ट्रिय राजनीतिको भूमिका यति छिट्टै हामी बिर्सिन्छौं ररु

एउटा सम्झना गर्छु, जतिबेला उहाँ संसदमा हुनुहुन्थेन, संविधानसभा असफल भयो। त्यसपछि संविधानसभामा उहाँ आइसकेपछि, दोस्रो संविधानसभामा उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि दलको नेताको रुपमा निर्वाचित हुनुभयो ।

र, धेरैलाई के लागेको थियो भने यो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउँदैन । तर, जब नेताको रुपमा उहाँले पहलकदमी लिनुभयो, विपरीत दिशामा हिडेँको पार्टीहरूलाई एकठाउँमा ल्याएर संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्नुभयो ।

र, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण सम्भव भयो । त्यो संविधान निर्माणको प्रक्रियाले नेपाली समाजमा बिग्रह पैदा हुन्छ भन्ने भारतीय मित्रहरूको चिन्ता थियो ।

यदि तपाईंहरूले संविधान बनाउनुभयो भने सम्हाल्न सक्नुहुन्न, रोक्नुस् भन्दै भारतीय प्रतिनिधिका रुपमा त्यतिबेलाका विदेश सचिव नेपाल आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अनुरोध गरे।

उहाँले के भन्नुभयो भने हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं केही उपाय छ भने केपी ओलीसँग गएर कुराकानी गर्नु भन्नुभयो। केपी ओलीले के भन्नुभयो( संविधानसभाको काम संविधान बनाउने हो। संविधानसभाले संविधान बनाउँछ।

र, नेपाली जनताको चाहना संविधान बनाउने छ। तपाईंहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन। असन्तुष्टिको व्यवस्थापन हामी आफैं गर्नसक्छौं भनेर बसदाइ गर्नुभयो र संविधान जारी गर्न नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो नेता असफल हुन्छरु

अर्कोतर्फ नाकाबन्दी लगाइयो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बखत नाकाबन्दी लाग्यो। तर, के भनेर प्रचार गरियो भने यो नाकाबन्दी आन्तरिक हो। नेपालभित्रकै राजनीतिक दलहरूको अवरोधका कारणले गर्दा नाकाबन्दी भएको हो भनियो ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुञ्जेलसम्म नाकाबन्दीको सामना गर्न सकिएन। किनभने त्यसलाई आन्तरिक ठानियो । तर, जब प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओली आउनुभयो, यो आन्तरिक मात्र हैन, बाह्य पनि हो, यसो गर्न मिल्दैन भन्नुभयो ।

नेपाल(भारत सम्बन्धको ऐतिहासिकताले पनि त्यो काम गर्न उचित हुँदैन भनेर अभियान चलाउनुभयो र विश्वव्यापी रुपमा नाकाबन्दीविरुद्धको अभियान चलेपछि भारतीय पक्ष सहयोग गर्न तयार भयो। र, भारतीय पक्षले सहयोग गरेपछि आन्तरिक अवरोध हट्यो।

नाकाबन्दी अन्त्य भयो। नेपालको सन्दर्भमा त्यसप्रकारको चुनौतीलाई त्यति सजिलै सामना गर्नसक्ने नेतृत्व असफल हुन्छ ?

हामी कसरी विश्लेषण गर्छौं त्यसपछि अर्को कुरा नेपालको राजनीतिभित्र के भयो भने विभिन्न संरचनाहरूमा राजनीतिकरण र त्यसलाई समानान्तर सत्ता अभ्यासका रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रयासहरू भए।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइयो। डटेर सामना गर्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। प्रहरी संगठनभित्र मर्यादाक्रमलाई तलमाथि गर्ने प्रयास भयो, त्यसको डटेर सामना उहाँले गर्नुभो। र, अर्को कुरा त्यतिबेला नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा अख्तियार प्रमुखको रुपमा लोकमानको भूमिका के थियो, सबैलाई थाहा छ। समानान्तर सत्ता चलाइरहनुभएको थियो।

लोकमानले त्यो हिसाबले समानान्तर सत्ता चलाउँदा मान्छे बोल्न आँट गर्दैनथे। त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने कुराको राजनीतिक पहलकदमी कसले लियोरु केपी शर्मा ओलीले लिनुभो। आज अख्तियार के भएको छ भने आफ्नै प्रमुख आयुक्तहरूमाथि कारबाही गर्नसक्ने हैसियतमा पुगेको छ।

अख्तियारमाथि मान्छे भयभीत हुन छोडेका छन् र उसलाई आशाको नजरले हेर्ने बनेको छ। यसको अगुवाइ कसले गर्‍योरु यदि लोकमान प्रवृत्ति हाबी भएको भए त्यो सम्भव हुन्थ्योरु

नेपालमा समानान्तर सत्ताका रुपमा अख्तियारको प्रयोग भइरहेको हुन्थ्यो। त्यो चिजलाई अन्त्य गर्नेखालको कामको अगुवाइ केपी ओलीले गर्नुभयो। आज हामी यति छिट्टै यी सबै कुरा बिर्सिन्छौंरु

अर्कोतर्फ के भनियो भने केपी ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध बिगारे। सामाजिक(सांस्कृतिक आधारसहितको सम्बन्ध भएको भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्ने कुराको मूल्य धेरै गहिरो हुन्छ, अनुचित काम गरे भनेर आरोप लगाए। त्यो हामी सबैले सुनेको विषय हो।