चीनसँग नेपालले ब्यापारिक कारोबार गर्ने प्रमुख नाका तातोपानी नाका पूर्ण रुपमा संचालनमा

काठमाडौं । चीनसँग नेपालले ब्यापारिक कारोबार गर्ने प्रमुख नाका तातोपानी नाका आजबाट पूर्ण रुपमा संचालनमा आएको छ । डेढ महिना अघि तिब्बतको प्रशासनले खासा भन्दामाथिको ‘क्यानोन कु’ ताल फुट्ने जोखिम रहेको भन्दै नाका बन्द गराएको थियो । तर पछिल्लो समय बर्षा हुनेक्रम घटेपछि ताल फुटेने संभावना टरेपछि नाका खुलेको हो । नाका पुन: संचालन गर्नेबारे गत आसोज १३ गते नेपाल र चीन पक्षका अधिकारीहरुबीच भएको छलफलपछि औपचारिक निर्णय भएको थियो । त्यापछि केही मालवाहक यातायातहरू छिट्फूट रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न थालेका थिए ।

सोमबार आज मात्रै तातोपानी नाकाबाट १२ वटा कन्टेनरबाट नेपालतर्फ सामान भित्र्याइएको छ । नाकामा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको भन्दै २९ जनाको २ टोली निर्माण गरिएको छ । यसअघि २५ जनाको टाली थिए । त्यसमा ४ जना पुन थपेर २९ जना बनाइएको हो । उनीहरुको ५ दिनको फरकमा कोरोना भाइरस परीक्षण गरिदै आएको छ ।

यो पनी
साझा पार्टीको प्रश्न : सरकारले अक्सिजनको साहारामा श्वास फेरिरहेका डा. केसीलाई के मार्नै आँटेको हो ?

काठमाडौं १९ असोज । विगत २२ दिन देखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको लागि सत्याग्रहीमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई नेकपा सरकारले मे मार्ने आँटेको हो भन्दै साझा पार्टीले आक्रोश पोखेको छ । अक्सिजन दिनुपर्ने स्थिति आइसक्दा पनि सरकार उदासिनतता देखाएको साझा पार्टीको ठहर छ । पार्टीका सहप्रवक्ता शरदराज पाठकले आज सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ ,’सरकारले क्रुर असंवेदनशीलता प्रकट गरिरहेको छ र वार्ता टोलीसम्म गठन गरेको छैन। ‘कुचोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर, हावाले उडाएर लैजाओस्’ भनेझैँ रवैया प्रस्तुत गरिरहेको छ।’डा. केसीले २०६९ सालमा पहिलो अनशन सुरु गरेयताका सबैजसो मागहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले तथा देशको संविधानले अख्तियार गरेको समाजवादी सोचसँग मिल्दाजुल्दा भए पनि यिनै दलले पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि उस्तै माग राखेर पटक-पटक अनशनमा बस्नुपर्ने स्थिति रहिरहनु विडम्बनाको विषय भएको साझा पार्टीले बताएको छ ।

डा. केसीले १९औँ अनशनमा राखेका कुनै पनि माग नाजायज नभएको भन्दै सरकारले विश्वमै विरलै भेटिने डा. केसी जस्ता गरिब र निमुखा नागरिकका लागि ज्यानै अर्पण गर्न तयार सत्याग्रहीको माग पूरा गर्नुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘पछिल्लो पटक २०७५ साउन १० गते केसीसँग अहिलेकै सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेका प्रधानमन्त्रीलाई डा. केसी तिनै मागहरूसहित पुनस् अनशन बस्दा किन लज्जाबोध भइरहेको छैनरु किन उल्टै जिम्मेवार मन्त्री खटाएर सरकार उनलाई गलत देखाउने चेष्टा गर्दैछ।

zkhabar