नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई खुसीको खबर… !
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका वकिलहरुले उनलाई मन्त्री बनाउन नेपालको संविधानले नरोक्ने दाबी गरेका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा गौतमको पक्षबाट बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा।डा। युवराज संग्रौला, शेरबहादुर केसी र राघवलाल वैद्यले नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थाले गौतमलाई मन्त्री बन्न नरोक्ने तर्क गरेका हुन्।
ad
संग्रौलाले गौतमलाई मन्त्री बनाउन सकिने तर्क पेस गर्दै लेखेको १२ पेजको बहस नोट नै बुझाएका छन्।
४५ मिनेट बहस गरेका संग्रौलाले रिट निवेदकले वामदेव गौतममाथि व्यक्तिगत रुपमा केन्द्रित भएर रिट हालेको आरोप लगाए।
उनले असोज ७ गते अदालतले दिएको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरिएको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न र थप अधिकार नदिन आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीशले दिएको आदेश नै गलत रहेको अधिवक्ता संग्रौलाको दलिल थियो।
‘राष्ट्रपतिलाई विपक्षी भनिएको छ, वामदेव गौतमलाई विपक्षी नम्बर ५ भनिएको छ, अदालतको भाषामा यस्तो भन्न मिल्दैन, प्रत्यार्थी भन्नुपर्छ,’ उनले बहसमा भने, ‘यसले एकल इजलासका न्यायाधीशको पूर्वाग्रह देखाउँछ।’
‘यो आदेश त्रुटिपूर्ण छ र विभिन्न संवैैधानिक अभ्यासको विपरीत छ,’ संग्रौलाले थपे, ‘यो व्यक्तिमाथि केन्द्रित छ, एकजना व्यक्तिलाई केन्द्र बनाएर गरिएको छ।’
संग्रौलाले यसरी अदालतमा जुनसुकै मुद्दा आउन दिने हो भने गरिबको मुद्दामा कहिले सुनुवाइ नहुने बताए।
‘यस खालका निवेदन अदालतमा आइरहँदा ती अदालतले न्यायलाई महंगो बनाउँछन्, जस्तो अहिले ५ जना न्यायाधीशहरु तीन दिनदेखि होल्ड भएका छन्, ५० जना वकिलहरु बहसमा छन्,’ संग्रौलाले बहसमा भने, ‘अरु गरिबका मुद्दामा सुनुवाइ हुँदैन, यस्ता मुद्दा ल्याउनु अगाडि अदालतमा जाँचबुझ गर्ने परिपाटी हुनुपर्यो, यस्ता सडकछाप निवेदन अदालतमा पस्नु हुँदैन।’
राघवलाल वैद्यले गौतम मन्त्री बन्न कुनै अवरोध नभएको बताए।
उनले संविधानको धारा ७८ को व्याख्या गर्दै गौतमलाई मन्त्री बनाउँदा कानुनी प्रश्न नउठ्ने ठोकुवा गरे। संविधानको धारा ७८ ९१० मा सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारे पनि राष्ट्रियसभामा जान कुनै अवरोध नहुने तर्क गरे।
अधिवक्ता वैद्यले भारतमा चुनाव हारेर मन्त्री भएकाहरु एक दर्जन बढीको विवरण पेस गरेका थिए।
देव गौडा राज्यसभा सदस्यको चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री भएपछि राज्यसभा सदस्य भएको उदाहरण उनले दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीले झुटो कुरा लेखेको बताए।
गौतमको पक्षबाट १० मिनेट बहस गरेका उनले संविधान भनेर संविधानमै नलेखेको कुरा लेखेर रिट हालेको जिकिर गरे।
‘रिट निवेदकले २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई ७२ को व्यवस्था भनेर रिट हाल्नुभएछ, अहिलेको व्यवस्थाले कुनैपनि हालतमा गौतमलाई मन्त्री रोक्दैन,’ बहसका क्रममा केसीले भने।
गौतमतर्फका वकिलहरुको बहस नसकिएकोले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। बुधबार मध्यान्ह १२ बजे फेरि बहस हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।
बुधबार गौतमतर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल, कुमार शर्मा आचार्य, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनमणि पोखरेल, रुद्र नेपाल, सुरेन्द्र थापा, अनन्तराज लुइँटेल, ताराकुमार श्रेष्ठ लगायतले बहस गर्नेछन्।
गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरिएको नियुक्त बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा असोज ५ गते रिट हालेका थिए। सो मुद्दा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित ५ न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ। सो मुद्दाको असोज १४ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। सागर न्यौपानेले नेपाल खबरमा लेखेका छन् ।
