समाचार

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत विपक्षी बनाई आयोग कार्यान्वयन भएदेखिका सबै पिपिए बदर गर्न वा अन्तरिम आदेश जारी गरी

उच्च अदालत पाटनले विद्युत् नियमन आयोग सक्रिय भएको समयदेखि नेपल विद्युत् प्राधिकरणले गरेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अवैध ठहर गरेको छ । आयोग ऐनअनुसार उसको स्वीकृतिपछि मात्र पिपिए गर्न पाउने व्यवस्था रहेको हुँदा प्राधिकरणको काम गैरकानुनी रहेको ठहर गरिएको हो ।

भदौ २९ गते अदालतले आयोग सक्रिय भएदेखिका सबै पिपिए रोक्न वा अगाडि नबढाउन भन्दै प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निवेदक दामोदर सुबेदीको निवेदनका आधारमा अधिवक्ता विक्रम राई र काशीप्रसाद घिमिरेको बहस तथा न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलाशसले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सुबेदीले प्राधिकरण तथा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत विपक्षी बनाई आयोग कार्यान्वयन भएदेखिका सबै पिपिए बदर गर्न वा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । २०७३ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल यही भदौ २८ गते सकिदैछ ।

२०७४ भदौ १९ गते राष्ट्रपतिबाट ‘आयोग ऐन’ प्रमाणीकरण भएको थियो । प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि ९१औं दिनबाट आयोग कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ । यसको अर्थ, मंसिर १८ गतेबाट आयोग सक्रिय भएको थियो ।

ऐनको दफा १३ अनुसार विद्युत्को थोक बजार स्थापना नभएसम्मका लागि उत्पादन तथा व्यापार अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति र सरकारको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद दर निर्धारण आयोगले गर्नेछ । आयोग सक्रिय भए पनि पदाधिकारी नियुक्त नभएको भन्दै प्राधिकरणले निरन्तर पिपिए गर्दै आएको थियो ।

आयोग सक्रिय भएदेखि पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहँदा अर्थात् २०७६ बैशाख ११ गतेसम्म प्राधिकरणले २२ सय ६० मेगावाटका १ सय १५ आयोजनाको पिपिए गरेको छ । १२ गतेदेखि रोकिएको पिपिए अहिलेसम्म खासै खुलेको छैन । सरकारले सोही वर्ष बैशाख २३ गते आयोग पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला पनि प्राधिकरणले गरेका ती पिपिए अवैध हुने भन्दै ‘ऊर्जा खबर’ले निरन्तर समाचार संप्रेशण गरेको थियो । प्राधिकरणले भने आयोग ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सक्रिय नहुँदासम्म गरिएका कुनै पनि पिपिए अवैध नहुने दाबी गर्दै आएको थियो ।

घिसिङ कार्यकाल सकेर बाहिरिँदै गर्दा वा पुनर्नियुक्तिको चर्चा भइरहँदा अदालतले उठाएको प्रश्न र उनले गरेका काममाथि अब निरन्तर आलोचना हुने देखिन्छ । उनले कार्यकालको सुरुतिर कतिपय अवस्थामा कानुनी पाटोलाई समेत नजरअन्दाज गरेर काम गरेको देखिन्छ । पछिल्लो ४ वर्षमा उनले प्रसारण तथा वितरण लाइनतर्फ गरेका दर्जनौं ठेक्कामा पनि प्रश्न उठेको छ ।

-साभार उर्जाखबर

Related Articles

Back to top button