समाचार

युक्रेनमा रूसद्वारा रक्तपात : अमेरिका किन रुससँग लड्न आफ्नो सेना पठाउँदैन ?

बीबीसी । अमेरिका लगायत शक्ति राष्ट्रले युक्रेनमा रूसको सम्भावित आक्रमण प्रति खबरदारी गरे । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने त्यसलाई अस्वीकार गरिरहे । तर, अन्ततः रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरिछाड्यो ।

उसले राजधानी किभमै छिरेर शनिबार विध्वंश मच्चाएको छ । युक्रेनका उत्तर, पूर्व र दक्षिणी सीमापारि सेना पठाउँदै रूसले शान्ति सम्झौता भंग मात्रै गरेन रक्तपात मच्चाएको छ ।

भिडन्तमा शनिबारसम्म १ सय ९८ युक्रेनी मारिएको युक्रेनका स्वास्थ्यमन्त्री भिक्टर ल्यास्कोले पुष्टि गरेका छन् । मृतकमध्ये तीन बालबालिका छन् । आक्रमणको तेस्रो दिन शनिबार पनि राजधानी किभका चोकहरूमा संघर्ष जारी रहेको युक्रेन सरकारले बताएको छ ।

रूसी सैनिक नजिकै आइपुग्दा बिहानदेखि विभिन्न ठाउँमा विस्फोट भए । त्यसमा केही आवासीय क्षेत्र पनि परे । प्रतिकार गर्न मात्रै होइन, घाइते र मृतकको तथ्यांक संकलन गर्न पनि मुस्किल भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

राजधानीतर्फ केन्द्रित हुँदै गरेका रूसी आक्रमणकारीलाई रोक्न युक्रेनले सेना परिचालन गरेको छ । नागरिकलाई हतियार वितरण गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

युक्रेन छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान गरिएको अमेरिकी प्रस्ताव युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अस्वीकार गरेका छन् । उनले युक्रेनको प्रतिरक्षा गरिने वाचा दोहोर्‍याएका छन् । उनको उद्धार गर्ने वासिङ्टनको प्रस्तावलाई जेलेन्स्कीले अस्वीकार गरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

बीबीसी न्यूज टेलिभिजनमा प्रसारित दृश्यमा युक्रेनी नागरिकले विभिन्न समूहमा बाँडिएर सडकमा प्रार्थना गरेको पनि देखिन्छ । प्रार्थना, भागाभाग र भिडन्तमा आफैं खटिने अवस्थामा युक्रेनका नागरिक छन् ।

यसैबीच बाइडेनले यो युद्धमा सहभागी हुन युक्रेनमा अमेरिकी सैनिक नपठाउने बताएका छन् । उनले अमेरिकी नागरिकलाई बचाउनका लागि पनि युक्रेनमा अमेरिकी सेना नपठाउने बताए ।

उनले युक्रेनमा सैन्य सल्लाहकार र निरीक्षकका रूपमा कार्यरत अमेरिकी सैनिकलाई पनि फिर्ता बोलाएका छन् । बाइडेनले युक्रेनलाई सैन्य सहयोग नगर्ने निर्णयले यस्तो कदम किन उठाए ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थ दाउमा छैन
बाइडेनको निर्णयको पहिलो कारण युक्रेन अमेरिकाको छिमेकी देश होइन । यो अमेरिकी सिमानासँग जोडिएको देश होइन र युक्रेनमा अमेरिकाको सैन्य आधार पनि छैन । योसँगै युक्रेनसँग रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण तेलको भण्डार पनि छैन । र अमेरिकाको प्रमुख व्यापारिक साझेदार पनि होइन ।

तर पनि बाइडेनभन्दा पहिलेका धेरै राष्ट्रपतिहरूले अमेरिकी हितलाई खतरा नभएको बेलामा पनि अन्य देशहरूको लागि आफ्नो आर्थिक र सैन्य शक्ति प्रयोग गरेको इतिहास भने अमेरीकाको रहेको छ ।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले सन् १९९५ मा युगोस्लाभियामा सैन्य हस्तक्षेप गरेका थिए । सन् २०११ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले लिबियाको गृहयुद्धका बेला यस्तै कदम चालेका थिए । दुवै पटक जनता बचाउने र मानवअधिकारको रक्षा गर्ने कारण देखाइएको थियो ।

यसअघि सन् १९९० मा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज एचडब्ल्यू बुसले इराकलाई कुवेतबाट बाहिर निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धन बनाएका थिए । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तर्क दिएर यसलाई जायज भनिएको थियो ।

बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीहरूले रूसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा सिद्धान्तहरूका लागि खतरा भएको भन्दै लगभग उस्तै भाषा प्रयोग गरे । तर उनले सैन्य कारबाहीको सट्टा कडा प्रतिबन्धहरू मार्फत आर्थिक क्षति पुर्‍याउन सुझाव दिए ।

बाइडेन सैन्य हस्तक्षेप विपरित छन् ?
बाइडेन प्रशासनको यस प्रतिक्रियाको लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको व्यक्तिगत अडान पनि महत्त्वपूर्ण छ । बाइडेनलाई सैन्य अभियानमार्फत हस्तक्षेप गर्नेहरूमा गनिंदैनन् । तर योबाटो तर्फ उनी बिस्तारै अघि बढेको देख्न सकिन्छ ।

सन् १९९० मा उनले बाल्कन क्षेत्रमा जारी जातीय हिंसामा अमेरिकी सेनाको हस्तक्षेपलाई समर्थन गरेका थिए । यसपछि सन् २००३ मा उनले अमेरिकाको इराक अभियानलाई पनि समर्थन गरेका थिए ।

तर त्यसबेलादेखि उनी अमेरिकाको सैन्य शक्तिको प्रयोगप्रति सचेत भएका छन् । उनले लिबियामा सैन्य हस्तक्षेपका लागि अफगानिस्तानमा सेनाको संख्या बढाउने बराक ओबामाको निर्णयको पनि विरोध गरे ।

यसपछि उनी राष्ट्रपति बनेपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाए । सेना फिर्ताका कारण अफगानिस्तानमा अराजकता र मानवीय संकटको बाबजुद पनि उनले आफ्नो निर्णयको कडा प्रतिरक्षा गरे ।

अमेरिकी नागरिक पनि रूस युक्रेनमा विवादमा अमेरिका सामेल होस् भन्ने चाहँदैनन् ।भर्खरै गरिएको एपी-एनओआरसी सर्वेक्षणले ७२% अमेरिकी नागरिकहरूले रुस-युक्रेन विवादमा अमेरिकाले कुनै भूमिका खेल्नु हुँदैन वा केवल सानो भूमिका निभाओस् भनेका छन् ।

महाशक्तिहरू बीच द्वन्द्वको खतरा
रुस-युक्रेन मामिलामा अमेरिकाको गैर-सैन्य हस्तक्षेपको सबैभन्दा ठूलो कारण पुटिनको आणविक हतियारको भण्डार हो । बाइडेन युक्रेनमा रूसी र अमेरिकी सेनाहरू बीच ‘विश्व युद्ध’ सुरु गर्ने जोखिम लिन चाहँदैनन् ।

यस महिना एनबीसीसँगको एक अन्तर्वार्तामा बाइडेनले भनेका थिए, ‘हामी कुनै पनि आतंकवादी संगठनसँग व्यवहार गरिरहेका छैनौं । हामी विश्वको सबैभन्दा ठूलो सेनाको सामना गरिरहेका छौं । यो निकै जटिल समस्या हो र स्थिति द्रुत रूपमा बिग्रँदै गएको छ ।’

युक्रेनको साथ दिनुपर्ने कुनै सन्धी सम्झौता छैन
अमेरिकामा भएको कुनै पनि सन्धिका कारण यी जोखिमहरू लिनुपर्ने बाध्यता छैन । नेटोको धारा ५ ले कुनै पनि नेटो सदस्य राष्ट्रमाथि आक्रमणलाई सबै सदस्य राष्ट्रहरूमाथिको आक्रमण मानिनेछ र सबैले एकअर्काको सुरक्षाका लागि कदम चाल्नुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ ।

तर युक्रेनको मामला फरक छ, यो नेटोको सदस्य होइन । यो तर्क गर्दै ब्लिन्केनले अमेरिकाले आफूले जोड दिएको मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि किन संघर्ष नगर्ने बताए । यो विडम्बना पनि हो किनभने यस द्वन्द्वको पछाडि युक्रेनलाई नेटोमा समावेश नगर्ने पुटिनको माग थियो ।

यद्यपि नेटोले रुसको मागलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको थियो । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विदेश नीति विशेषज्ञ स्टीफन वाल्टले एक लेखमा अमेरिका, युरोप र नेटोका देशहरूले रुसविरुद्ध कडा बयान दिइरहेका छन् तर सैन्य हस्तक्षेपको मामिलामा या त इन्कार गरिरहेका छन् वा चुपचाप रहेको बताउँदै उक्त कार्य बुझ्न गाह्रो भएको बताएका छन् ।

स्टीफन वाल्टका अनुसार युक्रेनमा आफ्नो सेना पठाउनुको सट्टा बाइडेनले युक्रेनमा रहेको अमेरिकी सेनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई फिर्ता बोलाएका छन्, जसले अर्कै सन्देश दिएको छ ।

बाइडेनले युक्रेनमा सेना पठाउँदैनन्, तर युक्रेन र रुससँग सीमा जोडिएका नाटो सदस्य राष्ट्रहरूलाई बलियो बनाउनका लागि उनले आफ्ना सेना युरोपमा पठाउँदै त्यहाँ रहेका सेनालाई स्थानान्तरण गरिरहेका छन् । बाइडेन प्रशासनले कुनै समय सोभियत संघको हिस्सा रहेका यी देशहरूलाई आश्वस्त पार्न मात्र यो कदम चालिएको बताएको छ ।

नेटो के हो ?
उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) सन् १९४९ मा गठन भएको एउटा सैन्य गठबन्धन हो । यो अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र फ्रान्सलगायत १२ राष्ट्रहरू मिलेर बनेको थियो ।

कुनै एक सदस्य राष्ट्रमाथि आक्रमण भयो भने बाँकी राष्ट्रले त्यसलाई सहयोग गर्न अगाडि आउनुपर्ने यसको नियम छ । यसको मूल उद्देश्य दोस्रो विश्वयुद्ध पछि युरोपमा रूसको विस्तारलाई रोक्नु हो ।

सन् १९५५ सोभियत रूसले पनि पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट देशहरूसँग मिलेर आफ्नै छुट्टै सैन्य गठबन्धन गठन गरेको थियो । जसलाई वार्सा सम्झौता नाम भनिन्छ । तर १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भएपछि वार्सा सम्झौतामा भाग लिएका धेरै देशहरू नेटोमा सामेल भए । नेटो गठबन्धनमा अहिले ३० सदस्य राष्ट्र छन् ।

Related Articles

Back to top button