समाचार

साउदीमा इलिगल श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर

साउदीमा इलिगल श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर

आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) साउदी अरबले सञ्चालन गरेको नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरमा एक सय भन्दा बढीले सेवा लिएका छन् ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् एनआरएनए (एनसीसी)द्वारा आयोजित शिविरमा नेपाली श्रमिक लाभान्वित भएको एनआरएनए साउदीका अध्यक्ष डमर यादवले जानकारी दिए ।

गैर कानुनी रूपमा रहेका श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन भएको उक्त शिविरमा नेपाली श्रमिकको आँखा जाँच,कोल्स्ट्रोल, किड्नी ब्लड प्रेसर, सुगर तथा युरिक एसिडको निःशुल्क परीक्षण गरिएको अध्यक्ष यादवले बताए ।

शिविर साउदी अरेबियाको हाइलमा रहेको अल नूर मेडिकल कम्प्लेक्स हल सिटी सेन्टरमा आयोजना गरिएको थियो। नेपाली श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै एनआरएनएले विभिन्न समयमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। खबर हब मा समाचार छ

यो पनि हेर्नुहोस
अन्तत : एमसीसी संसदमा दर्ता, पारित गर्ने /नगर्ने सांसदहरुको जिम्मा

फागुन ८, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता सङ्घीय संसद्मा टेबल(दर्ता) भएको छ ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतवार अपरान्ह संसद्मा एमसीसी संसदमा दर्ता गरेका हुन् । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन १२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।

एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुँदा भने नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका केहि सांसदहरु पनि उठेर विरोध गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार बिहान बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले सम्झौता टेबल गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक दलहरुका बीचमा एमसिसी सम्झौता

सङ्घीय संसद्मा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा विवाद रहँदै आएको थियो । लामो छलफल र सकारात्मक प्रयासपछि गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि प्राप्त भएको सहयोगका सम्बन्धमा दलहरुबीच साझा मत बनेको थियो ।लामो विवादका कारण आयोजना कार्यान्वयन हुने समयसमेत पर सर्दै आएको थियो । दातृ राष्ट्र अमेरिकाले यही फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी पारित गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी अनुदानबाट ४०० केभी क्षमताका ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । काम शुरु भएको पाँच वर्षभित्र सो परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ ।

Related Articles

Back to top button