समाचार

मृर्गौला दानमा सर्वोच्चको नयाँ फैसला कस्ले ले पाउने कस्ले नपाउने?

सर्वोच्च अदालतले मानव अंग प्रत्यारोपण ऐनको थप व्याख्या गर्दै काका–ससुराबाट पनि मिर्गौला दान लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मिर्गौला दान गर्न सक्ने नजिकको नातेदारको विषयमा मानव अंग प्रत्यारोपण ऐनमा भएको व्यवस्थाको थप व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले काका–ससुराबाट पनि मिर्गौला दान लिनसक्ने फैसला सुनाएको हो।

झापाकी एक बिरामीका तर्फबाट दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले काका–ससुराबाट मिर्गौला दान लिनसक्ने फैसला सुनाएको हो। झापाको भद्रपुर नगरपालिका(१० की गीता कुमारी भण्डारीले उनका काका ससुराको मिर्गौला उनको मन्जुरीमा प्रत्यारोपणका लागि चिकित्सकीय सहमति माग गर्दा प्रचलित मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण ९नियमित तथा निषेध० ऐन, २०५५ को ९पहिलो संशोधन, २०७२० को दफा २ को खण्ड ९ठ० को कानुनी व्यवस्था बमोजिमको नजिकको नातेदार नभएको भन्दै शहिद धर्मभक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केन्द्र प्रत्यारोपण गर्न मानेको थिएन।

जसविरुद्ध पीडित पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो। ुनेपालको संविधानको धारा १६ ले जीवन रक्षालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्यापन गर्नका साथै मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण ९नियमित तथा निषेध० ऐन, २०५५ ले प्रावत ऐनको मूल उद्देश्य नै मानव अंग प्रत्यारोपणलाई नियमित गर्ने र मानव अंगको परिद विकी जस्ता क्रियाकलापलाई निषेध गर्ने रहेको देखिन्छु, फैसलामा भनिएको छ, मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धमा पूजा खत्रीविरुद्ध नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, काठमाडौं समेत ९०६९(ध्क्(००५९० को मुद्दामा समेत मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धमा नजिकको नातेदारको सम्बन्धमा फराकिलो तवरबाट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ।

काका ससुरालाई मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण ९नियमित तथा निषेध० ऐन, २०५५ को ९पहिलो संशोधन, २०७२० को दफा २ को खण्ड ९ठ०ले स्पष्ट रुपमा बाहेक गरेको देखिँदैन। मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न काका ससुराको मन्जुरी भएको र त्यसलाई निषेध गर्नुपर्ने आधारभूत कारण नभएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ुकाका ससुरालाई स्वेच्छिक दान गरी भाई बुहारीको जीवन रक्षामा योगदान पुर्‍याउने पवित्र मानवीय दृष्टिकोण समेतबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा प्रत्यर्थी शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको मिति २०७८।४।२२ को पत्र एवं सोसँग सम्बद्ध निर्णय उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।

Related Articles

Back to top button